ज्योति रायमाझी
युगको चाहना विपरित हिँडिरहेको सिंगो राष्ट्रलाई समुन्नत नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने
महान् अभियानमा धेरैले आफ्नो तर्फबाट जेजति सक्छन् त्यति योगदान गरे । हिजोका ती भीषण संघर्ष र आन्दोलनलाई गिज्याउँदै आफ्नै वर्गस्वार्थ अभिप्रेरित विभिन्न खाले तत्वहरुले नेपालको पहिलो संविधान सभालाई विघटन गरेरै छाडे । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, स्वाधीनता जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिको रक्षा गर्न नदिई देश यथास्थितिको पर्खालमा अड्याइएको, जताततै अस्तव्यस्त, अन्यौलमा रहिरहेको अहिलेको अवस्था हो । दोस्रो संविधान सभाको घोषणाहरु पनि अन्यौलमा नै राख्ने खालका तानाबाना भए । संविधान सभा गर्नै नपर्ने, गर्दा पनि केही नहुने आदि तर्कहरु पनि नआएका होइनन् ।अन्धाधुन्ध अवस्थामा अव्यवस्था चलाइएको अहिलेको अवस्था हो । बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलको भूमिका प्रमुख हुन्छ नै । तर दलविहीन सरकार चलिरहेको अवस्था अहिले छ । जनवादको सहि प्रयोग भनेको व्यक्तिको
रोजाई स्वतन्त्रपूर्वक निर्भिक ढंगले राख्न पाउनु पर्ने हो ।
सिंगो राष्ट्रि«य हितलाई शिरमा राखेर दलगत स्वार्थभन्दा पर रहेको देशको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरी सुन्दर, शान्त, न्यायिक, स्वतन्त्र मानवको मौलिक हक माथि पूर्ण स्वामित्व रहने जनचाहना हो । आजसम्म नेपाली युवाले योदेशमा श्रम, पसिना जेजति बगाए पनि त्यसको सही प्रत्याभूति हुन नसकेर कामदारको रुपमा विदेश पलायन हुनु स्रोत साधन माथि गरीखानेहरुको पहूँच नपुग्नु,
राज्यसञ्चालन पुरानै शैलीमा संचालन हुनु, कतै पनि नयाँपन आएजस्तो जनतामा नलाग्नु, पहँचवालाहरुको बोलवाला भएकै देखि रहनुले पुनः देश द्वन्द्वमा जाला भनने खतरा यथावत् रहनु हाम्रो माझ ठूलो चुनौति छन् ।
राज्य संचालनका ३ अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अहिले कस्तो छ, सबैले जानेकै छन् । नकारात्मक कोणबाट सोचबाट सबैलाई हेर्ने, सामाजिक स्वार्थभन्दा व्यक्ति केन्द्रित महत्वकांक्षाले दल, दलका नेता कार्यकर्ता र जनतामा व्याप्त धाराको सहि र सत्यलाई बंग्याउन हरप्रयत्न गर्ने परम्परावादीहरु उठ्न खोजे जस्तो देखिने हामी पनि जननेता भनन खोज्ने, अझ राजनेता जस्तै बन्न खोज्ने कसैले तपाईँ नभने पनि मपाइँ बन्न खोज्नेको लर्को पनि कम छैन । ३० वर्षे पञ्चायतकाल, २५ वर्षे वहुदलिय काल करिब निर्दल र बहुदलको ५० वर्ष नजिक नेपालमा राजनीतिमा ठूलै घटना भए जस्तो देखियो । सिंगो राष्ट्रको प्रगतिचाहिँ कछुवा गतिमा गयो । निर्दलीय व्यवस्था छाङ्गाछोर भीरबाट लड्यो । बहुदलीय व्यवस्था आयो । बहुमतको सरकार बने र ढले । मिलिजुली सरकार चले, त्यो बहुदलीय व्यवस्थाका ठूला दलहरुले के कस्ता कामहरु गरे, कति कर्तव्य पूरा गरे । त्यही बिचमा जनसंघर्षका ठूला योजना बन्यो । संसदीय व्यवस्थाबाट मात्र जनताको हित हुन नसक्ने भनेर जनयुद्ध भयो । त्यो जनयुद्धको बेला त्यो समय त्यहाँ हिँडेका नेपाली कति मारिए कति बेपत्ता भए कति घाइते भए । देखेका तथ्याङ्कमा परेका सहिद भनिए, नदेखाइएका वेपत्तामा परे । जनयुद्ध लडेका कयौँ युवाहरु शान्तिकालपछि एउटा व्यारेकको लामो कुटाइपछि थोरै बाँच्न नपुग्ने रोजगार गर्न पनि नपुग्ने रकम लिएर घर फर्किए । यिनीहरुमा राष्ट्र परिवर्तनलाई योगदान गरेको न्यानो मन भित्र पौरख र साहस लिएर आए । समाजको नाना भाँतीका अन्तरसंघर्ष बीच अझै बुझ्न र बुझाउन नसके जस्तो वा समाजमा बस्नेले उहाँहरुप्रति कस्तो सम्मान गर्नुपथ्र्यो त्यो नगरे जस्तो भएपछि एक खालको नकारात्मक सोच पुनः पैदा भए जजसतो देखिन्छ ।
युगको परिवर्तन सँगै मानवको चिन्तन सोचमा परिवर्तन आउँछ । हरेक क्षण नयाँपनको अनुभूतिको इच्छा हामीसँग रहन्छ । एउटा बँगैचामा नजिकै देखिने गरेको धेरै जातको गुलाफको फूल एउटाले आफ्नो बँगैचामा राख्यो भने आर्केलाई पनि राख्ने इच्छा हुन्छ । अर्कोले राखेको सयपत्री फूल चाहिँ गुलाफको फूल राख्नेलाई पनि प्रबल भएर आउँछ । सक्दो सबैले पुग्दो सबैलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ त्यो राज्यको काम हो । ठगाठग, लुटालुट, झुक्याएर, धम्क्याएर प्रलोभनमा फसाएर अनेक तरिकाबाट मान्छेका स्रोत बन्ने गरेको देख्न श्रमजीवीहरुलाई ठूलो रिस उत्पन्न हुन्छ । अनि द्वन्द्व सुरु हुन्छ । द्वन्द्व असमानता र विभेदबाट सुरु हुन्छ । हिजोको लामो द्वन्द्व त्यसकै उदाहरण हो ।
अहिलेको वैचारिक संघर्ष परिवर्तनका पक्षधर र विरोधीहरुबिच चलिरहेको छ । निर्वाचनबाट भाग्ने बहानाबाजीहरु जन्माउने र त्यसको एउटा शक्ति निर्माण गरेर देश अस्तव्यस्त नै राख्ने तत्वहरु त्यत्तिकै सक्रिय छन् । निर्वाचन पूर्व परिवर्तन पक्ष बीच एउटा प्रतिवद्धता र आधारभूत सैद्धान्तिक सहमति कायम गरेर कम्तिमा आन्दोलनको चाहनालाई पक्कापक्की सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धताको त्यतिनै खाँचो स्पष्ट नै छ । संघीयता विरोधी गणतन्त्र विरोधीहरुसँग परिवर्तनका पक्षधरहरु होमा हो मिलाएर जानु किमार्थ क्रान्तिकारी होइनन् । मृतआत्माहरु प्रेत बनेर आउँछन् वा अहंकारको समयमा भूत बनेर तर्साउन खोज्न्े विरुद्ध एक ढिक्का हुन जरुरी छ । संसदीय चुनाव मात्र हाम्रो आवश्यकता नभएर आन्दोलनको वास्तविक मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हाम्रो मुख्य दायित्व पनि हो ।
मंसिर ४ को निर्वाचनको तैयारी धेरै भइसकेको छ । दलहरुले आआफ्नो उम्मेदवारको छनौटमा तीव्रता दिएका छन् । जनताहरु पनि करिब निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन् । तर निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौट प्रक्रियामा त्रुटीहरु पनि देखा नपरेका होइनन् । अहिले उम्मेदवार कस्ता कस्तालाई छनौट गर्नुपर्ने हो तयो पनि महत्वपूर्ण विषय हो । हिजोको संविधान सभामा गएका सभासदहरुलाई दलका नेतृत्वले अकर्मण्य बनाएका पक्कै हो । यति सम्मकि अन्तिममा आएर संविधान सभा बैठकको माग गर्दा सभामुख नै उपस्थित नहुनु र ठूला दलका नेतृत्व पनि संविधान सभा भवनमा नरहनु नाटकीय ढंगले सरकारलाई दोष थुपारेर बाहिरिनु कत्तिको जायज थियो । यस्तो गम्भीर भूल हुनुले पनि प्रमुख नेतृत्व प्रति जनताको विश्वास घट्नु अस्वाभाविक होइन । जनताको मत अमृत हो । त्यसको मूल्यको कुनै सीमा हुँदैन । तर त्यसप्रति ध्यान नपु¥याउनु लापरबाहीको
पराकाष्ठा हो ।
‘पहिचान सहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधान र संविधानसभा बाटै संविधान’ भन्ने आम जनचाहना र वैज्ञानिक कार्यनीति अघि आएको समय सापेक्ष र सत्य हो । युद्ध पछिको शान्तिकाल भनिए पनि भोतिक हमला बाहेक जाल, छलकपट र अन्यौलको वातावरणले मान्छेमा आक्रोश, आवेग र असन्तोष व्याप्त नभएको होइन । मनमा आनन्द जीवनमा शान्ति त्यतिबेला प्राप्त हुन्छ जतिबेला आधारभूत वस्तुको आपूर्ति पछि मानवले सन्तुष्टि पाउँछ । नेपालको इतिहासमा विधानसभाको कुरो पटक पटक उठे पनि संस्थागत गर्ने गज निर्माण भएको ०६२÷०६३ को जनआनदोलन र जनयुद्ध नै थियो । तथापि यसको पूर्णता हुन नसक्नु हामी भित्रको र बाहिरको अस्थिर र यथास्थितिलाई धान्न खोज्ने र बसी खाने वर्गस्वार्थ अभिप्रेरित जमातको चाहना हो । सामन्तवादी राज्यसत्ताको मूल जरो काटिए पनि लामो समयदेखि रहेको गलत चिन्तन र परम्परावादी सोचमा परिवर्तन आउन नसकेर अड्कनु स्वाभाविकै छ ।
आज पनि निर्वाचनलाई पैसा, पाखुरा, छलछाम, छिमेकीकरण, जातीयकरण, स्थानीयकरण गरिँदै छ । निर्वाचनमा जनताले फैसला गर्छन, उम्मेदवारहरुले वहस गर्छन । कुन कुनाबाट उम्मेदवार आउँछन् जनताले चिन्छन् । दल जिताउने नाउँमा यी प्रयोगहरु कति सान्दर्भिक हुन्छ ? निर्वाचन जीत हारभन्दा पनि यो देश जोगाउन सबै खाले देशभक्त, जनवादी, वामपन्थी प्रगतिशील शक्तिहरु एकजुट भएर उठ्न जरुरी छ । सबैको एकीकृत शक्तिबाट जनअधिकारका निम्ति राजनीति समाजका हीत निम्ति विकास हुने जनमुखी संविधान निर्माण गरौँ । आउँदो निर्वाचनमा सहभागि बनौँ ।

No comments:
Post a Comment