संस्थागत विद्यालय र शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलन

 दीपक गौतम
वि.सं. २००७ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् वि.सं. २०३५÷०३६ सालबाट जब
देशव्यापी रुपमा रहेको समस्याजस्तै मकवानपुर जिललामा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरुमध्ये एकादुई विद्यालयबाहेक प्रायः विद्यालयहरुले शिक्षा नियमावलीले तोकबमोजिमको ढाँचामा शिक्षक कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र दिएका छैनन् तलब भत्ता, सञ्चयकोष, बिदा लगायतका न्यूनतम सेवा सुविधा पनि शिक्षक– कर्मचारीले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । वर्षेनी सञ्चालकहरु लखपति करोडपति बन्दै जान्छन् तर त्यहाँ कार्यरत शिक्षक– कर्मचारीले हातमुख जोर्न पुगने सेवा सुविधा समेत प्राप्त गर्दैनन् । विना विज्ञापन शिक्षक नियुक्ति गर्ने, सकेसम्म कम सुविधामा काम गर्ने शिक्षक राख्ने सेवा सुविधाबारे त कुरै छाडौँ विद्यालयको भौतिक शैक्षिक सुधारका लागि सुझाव दिएकै आधारमा शिक्षक कर्मचारीलाई मनोवैज्ञानिक दास सिर्जना गरेर सकेसम्म दबाबमा राखिन्छ । केहीसिप लागेन भने निष्कासन गरिन्छ । यस किसिमको प्रक्रियाका कारण शिक्षक– कर्मचारी त प्रत्यक्ष रुपमा शोषित छन् नै परोक्ष रुपमा विद्यार्थी र अभिभावक समेत शोािष्त छन् ।
यी र यस्तै समस्याहरु बढ्दै गइसकेपछि श्रम शोषणको अन्त्य गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धताका साथ मकवानपुर जिल्लामा २०७५ सालमा ‘निजी विद्यालय शिक्षक युनियन’ नामक युनिय गठन भयो तर उक्त युनियनले त्यति प्रभावकारी रुपमा
कार्य गर्न सकेन । पछि काठमाडौँ केन्द्र बनाएर संस्थागत विदालय शिक्षक युनियन (इस्टु) र बीरगञ्जलाइृ केन्द्र बनाएर निजी विद्यालय शिक्षक युनियन (पिस्टु) सङ्गठित रुपमा रहेको जानकारी प्राप्त भएपछि बीरगञ्जमा गठित पिस्टुको शाखाका रुपमा २०६३ सालमा मकवानपुर जिल्लामा पनि निजी विद्यालय शिक्षक युनियन गठन भयो र त्यसले प्रभावकारी रुपमा आफ्ना कार्यक्रमहरु अघि बढायो । वि.सं. २०६५ मा चितवनमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट इस्टु र पिस्टु बीच एकता भई नेपाल इस्टु का नामले युनियन अघि बढ्यो र मकवानपुर जिल्लामा पनि नेपाल इस्टु का नामले युनियनले आफ्ना गतिविधिलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउँदै आउको जगजाहेरै छ । पछिल्लो समयमा केन्द्रीय रुपमा दर्ता प्रक्रियाको एवम् पदीय विवादका कारण पुनः इस्टु नेपाल ब्यूतिएको अवस्था छ भने नेपाल इस्टु अधिकारसम्पन्न ट्रेड यूनियनका रुपमा दर्ता भइृ अघि बढेको छ । तर जे होस एउटै क्षेत्रमा काम गने दुईओटा युनिय भए तापनि यो राजनीतिक विभाजन होइन । यो कुरालाई दुबै संस्थाको विद्यानले स्पष्ट पार्दछ ।
पछिल्ला दुई वर्ष देखि नेपाल इस्टु र इस्टु नेपालले संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरी आफ्ना सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउको छ । यस क्रममा नेपाल इस्टु संयोजनमा २०६८ कार्तिक १७ गते जिलला शिक्षा कार्यालय मकवानपुरमा युनियन, प्याब्सन । एनप्याब्सनबीच भएको नौ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई  शिक्षा नियमावली अनुसार २०६८ कार्तिक ३० गतेभित्र नियुक्ति पत्र प्रदान गरिसक्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ गठन गर्ने, विज्ञापन सूचना गरी प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनौट गर्ने, विद्यालय विनियम तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षकको पेशागत सुरक्षा गर्ने, शिक्षक आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने, शै.सत्र २०६९मा कति शुलक बृद्धि गर्दा शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा पुरा गर्न सकिन्छ सो प्रस्ताव पेस गरी २०६८ मङ्सिर मसान्तभित्र शिक्षक कर्मचारीको तलब, भत्ता र सुविधाबारे निर्णय गर्ने विद्यार्थीको छात्रबृद्धि वितरण प्रक्रिया, अनुमतिबेगर सञ्चालित विद्यालय र तह कक्षा बन्द गर्ने लगायतका सहमतिहरु भएका थिए ।
उपर्युक्त सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा शिक्षक युनियनले आचार संहिता जारी गरी लागु गरिसकेको तर प्याब्सन । उनप्याब्सन लगायत विद्यालय सञ्चालकहरुले शिक्षक– कर्मचारीसँग सम्बन्धित कुनै पनि सहमति हालसम्म कार्यानवयन नगरेको । अवस्थामा युनियले पटकपटक सरोकारवाला पक्षलाई औपचारकि अनौपचिारकि रुपमा ध्यानाकर्षण युनियन बाध्य भएर सशक्त सङ्घर्षमा होमिन बाध्य भएको छ ।
यस बीच अझै पनि संस्थागत विद्यालयमा कायम रहेको दासप्रथा अन्त्य गर्दै श्रम शोषणको जाँतोमा पिल्सिरहेका सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीलाइृ मुक्ति दिलाउन युनियन पूर्ण प्रतिबद्ध भई लागिपरेको छ । यस न्यायपूर्णै सङ्घर्षलाई सबै पक्षबाट समर्थन समेत प्रापत भइसकेको हुँदा सम्पूर्ण शिक्षक– कर्मचारीले यस आन्दोलनलाई पूर्ण साथ समर्थन र सक्रिय सहभागिता जनाउनु आवश्यक छ ।
राज्यले निजी लगानीमा विद्यालयहरु खोल्ने अनुमति दियो, त्यसैबेलादेखि नै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा नेपाली माध्यबाट र संस्थागत विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा दिने कमको सुरुवात भयो । कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता गर्ने प्रावधान अन्तर्गत विदालय सञ्चालन गर्ने दिनुको आर्थ राज्यले सञ्चालकहरुलाई शिक्षामा व्यापार गर्ने छुट दिएको कुरा सर्वविदितै छ । खुलेआम व्यापार गर्ने अधिकार प्राप्त गरेपछि जसरी राज्यबाट नियम नगरिँदा अन्य व्यवसायीले कालो बुजारी गरेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दछन् त्यसरी नै संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुले मनपरी शुल्क असुल्ने, शिक्षक कर्मचारीलाई राज्यले तोकेअनुसारको सेवा सुविधा नदिने लगायतका क्रियाकलापहरु विगतदेखि नै गर्दै आइरहेका छन् ।