एमालेको नीति एमालेकै नेतृत्व

अनन्त पौडेल

संविधान सभाको विघटन पछि उत्पन्न राजनैतिक– संवैधानिक सङ्कट झन्झन गहिरिँदै गएको छ । यो सङ्कटको प्रभाव आथिर्क, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धमा समेत फैलिँदै गइरहेको, मुलुक असाधारणरूपले कमजोर बन्दै गएको र राष्टिूय स्वाधीनता इतिहासमै सर्वाधिक जटिलतामा रहेको वर्तमानको निकास ताजा जनादेश नै हो । राष्ट्रका सामु उपस्थित यो बहुआयामिक सङ्कट समाधानको एक मात्र विकल्प नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन नै हो भनेर नेकपा एमाले गएको २०६९ साउन महिनामा नै निष्कर्षमा पुगेको थियो ।

ठूला राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको चुनावी सरकार बनाउने भगिरथ प्रयत्न ए नेकपा माओवादीको निषेधकारी सर्वसत्तावादी सोचका कारण असफल भएपछि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गराएर मुलुकलाई कम्पास बिनाको जहाज हुनबाट जोगाउन अनिकालको तीते फापर नै सही भनेर गैरदलीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएरै भए पनि मुलुकले निकास पाओस् भन्ने एमालेको राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबोध र सदासयतालाई एमाओवादीले कमजोरी ठान्न पुग्यो र आÇनो एजेन्डामा सबैलाई घिसारेर ल्याएको भन्दै बर्बराउन थाल्यो । एमाओवादीको त्यो बर्बराहट कतिसम्म उत्कर्षमा पुग्यो त भन्दा एमाले भन्ने पार्टी नै देख्न छाड्यो । हुन पनि सन्निपात लागेको रोगीको बोली र आँखा दुवैले काम गरेका हुँदैनन् भनिन्छ । ठीक यसै बेला नेकपा एमाले आसन्न संविधान सभाको निर्वाचनमा मुलुकको पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित हुनको लागि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई एकताबद्ध र सुदृढ बनाउने अभियानमा जुटिरहेको छ । एमालेले अख्तियार गरेको नीतिमा मुलुक चलिरहँदा नेतृत्व भने एमाओवादीले गर्ने खालको उल्टो परिस्थिति अघिल्लो संविधान सभा निर्वाचनको परिणामबाट आउनु नै मुलुकले संविधान नपाउने प्रमुख कारण थियो ।

आसन्न संविधान सभा निर्वाचनको लागि जतिसुकै राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता  भए पनि अन्ततः पाँच खाले राजनैतिक शक्तिका बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ । पहिलो शक्ति अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण एवं बहु–पहिचानसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो हुँंदै समाजवादतर्फ उन्मुख, जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर अघिबढिरहेको नेकपा एमाले र यो विचारशृङखलासँग नजिक वामपन्थी–कम्युनिष्ट पार्टीहरू । दोस्रो शक्ति— नव उदारवाद, खुल्ला अर्थतन्त्र, निजीकरण र यथास्थितिवादको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस र यो विचार शृङ्खलासँग नजिक रहेका राजनैतिक पार्टीहरू । तेस्रो शक्ति— माओवाद र प्रचण्डपथीय मादकताको जबलन नउत्रिसकेको एनेकपामाओवादी र अझै युद्ध र विद्रोहको  गाथा गाउँदै १० बर्से ससस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका बलिदान, रगत, आँसु, पीडा, रोदन, टुहुरा, विधवा, अपाङ्ग, अयोग्य, वहिर्गमीत र स्वैच्छिकहरूको पिडीत भावनामा खेलेर शक्ति आर्जन गर्दै प्रचण्ड नै हुन खोजिरहेको नेकपा(माओवादी र यो विचार शृङ्खलासँग नजिक उग्रवामपन्थीहरू । चौथो शक्ति— समग्र मधेश एक प्रदेशको धारणा बोकेका नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामा नभई विखण्डनकारी क्षेत्रीयतालाई राजनैतिक आधार बनाउँदै आएका तराई–मधेसका सामन्त, जमिन्दार र दलालपुँजीपतिहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसवादी दलहरू र एकल जातीय सङ्घीयताका पक्षधर आत्म–निर्णयको अधिकारसहितको जातीय स्वायत्तताको नाममा अविभाज्य अखण्ड नेपालको विपक्षमा रहेका सङ्कीर्ण जातिवादी पार्टीहरू पाँचौँशक्ति—सामन्ती प्रतिगमनकारी राजतन्त्रका पृष्ठपोषक, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका जन्मजात विरोधी, निरङ्कुशताका पक्षधर, जनताको धार्मिक आस्थामा खेलवाड गर्दै राजामा दैवी शक्तिको कुप्रचार गरिहिँड्ने र आजको आधुनिक संसारमा पेटमा जेठो गर्भ बसेबापत एउटा सम्भ्रान्त सामन्तको छाउरोले शासन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने राप्रपा नेपाल र यो विचार शृङ्खलासँग जोडिएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसहितका प्रतिगमनकारी पार्टीहरू ।

बितेका दुई दशक यता नेपालको राजनीतिमा मूलतः ४ वटा विचारधारा बीच तीव्र वैचारिक सङ्घर्ष चल्यो । त्यो सङ्घर्षका क्रममा राजतन्त्रले नेतृत्व गरेको सामन्ती प्रतिगामी प्रतिगमनकारी विचारलाई ०६२÷६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले धरासायी बनाइदिएको छ । २०४६ को जन–आन्दोलन पछि प्रखर रूपमा उपस्थित संवैधानिक राजतन्त्र, संसदीय प्रजातन्त्र, अनियन्त्रित खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र निजीकरणलाई नेपाली राजनीतिमा अन्तिम सत्य ठान्ने र २०४७ को संविधानमा एक इन्च पनि दायाँ– बायाँ गर्नुहुन्न भन्ने नव–उदारवादी विचारधाराले समेत नेपालमा नराम्रोसँग मात खानु परेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत गम्भीर सङ्कटमा छ ।

माक्र्सवाद र लेनिनवादले मात्रै वर्तमानलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्दै नयाँ युगको नयाँ सिद्धान्तको रूपमा माओवाद र प्रचण्ड पथ अँगाल्दै “राज्य सत्ता बन्दुकको नालबाट उत्पन्न हुन्छ”  “सेनाबिनाको कम्युनिष्ट पार्टी हुनै सक्दैन” भन्दै जनतालाई हिंसा थोपरेर सशस्त्र बलद्वारा राज्यसत्ता कब्जा गरी सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने नाममा जनताको बहुदलीयजनवादको विरुद्धमा उत्रिएको यो उग्रवामपन्थी धार अन्ततः अपरिहार्य ठानिएको हतियार र सेना राज्यलाई रातारात सुपुर्दगी गर्दै आधारभूत जग भत्काउँदै वैचारिक रूपमै नराम्रोसँग पराजित भएको छ ।

अतः आजको नेपाली राजनीतिमा मात्र हैन संसारको बामपन्थी आन्दोलनमा पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता विषयहरू पुँजीवादका अङ्गहरू नभई जनताका आन्दोलनका विषयहरू हुन् भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गइरहेको अवस्थामा जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता र औचित्यता अझै बलवत् हुँदै गइरहेको छ । अतः आसन्न संविधान सभा निर्वाचनमा वैचारिक सङ्घर्षमा अपराजित जनताको बहुदलीय जनवाद र यसको प्रवक्ता नेकपा एमालेलाई एक नम्बर दल बनाएर एमालेको नीति एमाले कै नेतृत्व स्थापित गर्न सकेमा मात्र छ दशक देखिको संविधान सभाद्वारा संविधान बनाउने नेपाली जनताको चाहना पूरा हुनेछ । वैचारिक सङ्घर्षमा पराजित विचारहरूको प्रतिच्छायामा नयाँ संविधान बन्न सक्दैन सबैमा चेतना होस् ।