मकवानपुरका संस्थागत विद्यालय बन्द

केशव समर्पण
हेटौंडा/पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै मकवानपुरका संस्थागत विद्यालयका शिक्षकले सोमबारदेखि अनिश्चितकालीन संस्थागत विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका छ । विगतमा पटकपटक सहमति भए पनि सरोकारवाला निकायले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । शिक्षा कार्यालयमा आइतबार भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन संयुक्त संघर्ष समितिले विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका हुन् । जिल्लामा रहेका प्याब्सन, एनप्याब्सनसँग संस्थागत विद्यालयमा पढाउने शिक्षक कर्मचारीले सेवासुविधा बाहेक अन्य माग पूरा गर्ने सहमति दुई वर्षमा पनि कार्यान्वयन नभएपछि शिक्षक आन्दोलनको तयारीमा जुटेका हुन् । सरोकारवाला र शिक्षकबीच २०६८ कात्तिक १७ गते माग पूरा गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति भएको माग भदौ ९ गतेसम्म कार्यान्वयन नगरिए १० गतेबाट मकवानपुरका सबै संस्थागत विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले जानकारी दिए । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन र नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले शिक्षक–कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र, नेपाल सरकारले तोकेअनुसारको तलबभत्ता, सञ्चय कोष, उपदान, बिदा, बीमाको सुविधा, एक वर्षपछि स्थायी नियुक्तिपत्रको व्यवस्था, खुल्ला प्रतिस्प्रर्धाबाट शिक्षक छनोटलगायत ११ सूत्रीय माग रहेको छ । एनइस्टु र आइइस्टु नेपालको संयुक्त संघर्ष समिति प्याब्सन, एनप्याब्सन, अभिभावक संघ र जिल्ला शिक्षा कार्यालय मकवानपुरबीच बिहीबारको वार्ता विना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो । वार्ताबाट सहमति नहुञ्जेल सम्मका लागि संस्थागत विद्यालयहरु नखोल्न संयुक्त संघर्ष समितिले विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरेको छ । विद्यालयहरु खोल्ने, स्कूल बस चलाउनेलगायत कार्य गरेमा संघर्ष समिति जिम्मेवार नहुनेसमेत चेतावनी दिइएको छ । मकवानपुरमा ७३ वटा संस्थागत विद्यालय रहेका छन् । जसमा १५ सय शिक्षक कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुले विद्यालय बन्दको घोषणा गरेपछि अभिभावक विपक्षमा उभिएका छन् । वार्तामा र संवादबाटै विवाद टुङ्ग्याइनुपर्ने भन्दै विद्यालय बन्दमै उत्रनु गलत भएको अभिभावकको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघ मकवानपुर अध्यक्ष सादराम चौलागाईं र संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ मकवानपुरकी अध्यक्ष रमिला सापकोटाले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बन्दको असरको जिम्मेवारी आन्दोलनकारीले नै लिनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन् । शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न कार्यदल नै गठन गरिएको अवस्थामा शिक्षक प्रतिनिधिहरु वार्तामा बस्न नचाहनु आपत्तिजनक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।